नई दिल्ली. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बनी जीएसटी दरों पर पुनर्विचार करने वाली मंत्रियों की समिति ने गुरुवार को केंद्र सरकार के दो दर वाले ढांचे (2-rate structure) के प्रस्ताव को समर्थन दिया है। इसके साथ ही अब 40% टैक्स केवल लक्ज़री और सिगरेट-शराब जैसी ‘सिन गुड्स’ पर ही लगेगा।
समिति की बैठक में 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म करने पर सहमति बनी। चौधरी ने बताया कि सभी राज्यों ने सुझाव दिए, कुछ ने अपनी आपत्तियां भी रखीं, लेकिन अब अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी।
जीएसटी काउंसिल की बैठक
जीएसटी काउंसिल, जिसमें सभी राज्य शामिल होते हैं और जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं, सितंबर के तीसरे हफ्ते में बैठक करेगी। इसमें तय किया जाएगा कि कौन-सी चीज़ों और सेवाओं पर नई दरें लागू होंगी। सरकार चाहती है कि ये नई दरें दिवाली से पहले लागू कर दी जाएं।
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गाड़ियों पर असर
SUV और बड़ी कारों पर टैक्स 50% से घटाकर 40% करने का प्रस्ताव है।
छोटे वाहनों और टू-व्हीलर्स पर टैक्स 29% से घटकर 18% हो सकता है।
हालांकि, महंगी गाड़ियों पर अतिरिक्त सेस (cess) लगाया जा सकता है।
इंश्योरेंस पर असर
जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स घटने की संभावना कम है। कारण यह है कि बीमा कंपनियां अपने खर्च पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का इस्तेमाल करती हैं। अगर टैक्स जीरो कर दिया गया तो ITC का फायदा नहीं मिलेगा और कंपनियों का घाटा बढ़ जाएगा।